आपातकाल का अर्थ होता है अचानक आवश्यकता पैदा होने पर लागू होने वाला काल। यह एक सामाजिक, राजनैतिक, या सुरक्षा संबंधी स्थिति हो सकती है जिसमें सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं और अधिकारों को सस्पेंड किया जाता है ताकि सरकार त्वरित और प्रभावी उपाय अपना सके।
भारत में, आपातकाल की घोषणा 1975-77 के दौरान की गई थी, जब भारतीय सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी। इसका प्रयोग प्रेस संवाद की स्वतंत्रता को दबाने, राजनीतिक विरोधी ताक़तों को नियंत्रित करने और विभिन्न प्रतिरोध करने वाले नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए किया गया था। इस अवधि में, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कई लोग जेल में डाले गए।
यह आपातकाल की घोषणा भारतीय लोकतंत्र में एक अधिकारों की असंवैधानिक अवधारणा के रूप में याद की जाती है, और इसके बाद की सरकारों द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंधों का संवैधानिक स्थिति में पुनरावलोकन किया गया।
आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, जैसे कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाता है, व्यक्तिगत अधिकारों को स्थानांतरित किया जा सकता है, और सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान नागरिकों को सरकार की आदेशों का पालन करना अनिवार्य हो सकता है, और उन्हें उनके मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने की सीमाओं का पालन करना पड़ सकता है।
आपातकाल के दौरान नागरिकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, और वे अपने कानूनी और संविधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए विचार कर सकते हैं। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उनके अधिकारों का उपेक्षण किया जा रहा है, तो वे संविधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर सरकारी निर्णय को चुनौती दे सकते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार, आपातकाल को केवल राष्ट्रपति या राज्यपाल के राजनैतिक सलाहकार मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, और उनकी मंजूरी के साथ लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने के लिए, विशेष स्थिति में सामाजिक, राजनीतिक, या सुरक्षा संबंधी आवश्यकता का विश्वास रखा जाना चाहिए, और इसे निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत लागू किया जाना चाहिए।
आपातकाल की घोषणा के लिए इसे प्रमुख रूप से दो तरीकों से लागू किया जा सकता है:
- राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से: राष्ट्रपति की सलाहकार मंत्रिमंडल द्वारा आपातकाल की सिफारिश की जाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति को इसे मंजूरी देनी होती है।
- राज्यपाल के आदेश के माध्यम से: राज्यपाल राज्य स्तर पर आपातकाल की सिफारिश कर सकते हैं, जिसके बाद उनकी मंजूरी के साथ आपातकाल लागू किया जाता है।
यह निर्णय भारतीय संविधान की संवेदनशीलता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रति समर्पित होना चाहिए, और इसे सामाजिक, राजनीतिक, और सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के अनुसार ही लागू किया जाना चाहिए।